सहदेव जाधव/ जरांगे यांच्या आंदोलनाचे विश्लेषण
मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे आणि सरकार यांच्यात आज वितुष्ट आले. जरांगे यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे राज्य सरकारसाठी १२ सप्टेंबर ही तारीख टेन्शन वाढवणारी आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिल्याने सरकार पुढे मोठा पेच निर्माण झाला आहे. मुंबई अशांत करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या जरांगे च्या आंदोलनावर सरकार तोडगा काढणार का..?
मनोज जरांगे यांनी मुंबईत येण्यासाठी आंदोलकांना रणनीती सांगितली आहे. वाहनांवर झेंडे लावू नका, शांतपणे मुंबईत या, नातेवाईकांकडे किंवा परिचितांकडे राहा आणि ठरलेल्या दिवशी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरा, असा संदेश देण्यात येत आहे. या रणनीतीमुळे प्रशासनाची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. मोठ्या संख्येने लोक अचानक मुंबईत दाखल झाले, तर वाहतूक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आणि गणेशोत्सवातील नियोजन यावर मोठा ताण येऊ शकतो.
जरांगे यांचा आडमुठेपणा सरकारला डोकेदुखी
महाराष्ट्राच्या राजकारणात आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा पेटला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी जरांगे यांचे आंदोलन सुरू आहे, त्यांच्या आडमुठ्या भूमिकेमुळे सरकारचा पेच दिवसेंदिवस वाढत आहे. एकीकडे कायद्याच्या चौकटीत राहून मराठा समाजाला दिलासा देण्याचा सरकारचा पूर्णपणे प्रयत्न सुरू आहे, तर दुसरीकडे मागण्या मान्य झाल्याशिवाय माघार नाही, अशी भूमिका जरांगे यांनी घेतली आहे. विशेष म्हणजे ऐन गणेशोत्सवाच्या काळातच मुंबईकडे मोठ्या संख्येने मराठा समाजबांधव निघण्याचे नियोजन केले जात असल्याने मुंबईसमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते. त्यामुळे आगामी काही दिवस महाराष्ट्राच्या धार्मिक, सामाजिक आणि राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहेत.
कष्टकरी चाकरमाने मुंबईकरांना व शासनाची डोकेदुखी वाढणार
२९ ऑगस्ट २०२३ रोजी अंतरवाली सराटी येथे सुरू झालेल्या मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाला तीन वर्षे झाली आहेत. उपोषणे झाली, मोर्चे निघाले, सरकारसोबत बैठका झाल्या, आश्वासने मिळाली, शासननिर्णय झाले; मात्र जरांगे यांची भुमिका ही निर्णयापर्यंत पोहचणारी ठरली नाही. याआधी मुंबईच्या आझाद मैदानापर्यंत निघालेला महामोर्चा कसा झाला व तो चाकरमाने कष्टकरी मुंबईकरांनी अनुभवला आहे. कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर होऊ शकतो. यावेळी मुंबईकडे होणारी संभाव्य कूच ही प्रशासनासाठीही मोठी डोकेदुखी ठरू शकते.
जरांगे यांच्या मागण्यांचा केंद्रबिंदू कुणबी नोंदीं
राज्यात ५८ लाख कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे, अशी त्यांची मागणी आहे. इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातून शिक्षण आणि नोकरीमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा, अशी त्यांची भूमिका आहे. माजी न्यायमूर्ती शिंदे समितीने कुणबी नोंदी शोधण्याचे काम केले आहे, त्या नोंदींच्या आधारे पात्र व्यक्तींना प्रमाणपत्रे देण्याची प्रक्रिया वेगाने राबवावी, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांकडून केली जात आहे. सगेसोयरे अध्यादेशाची अंमलबजावणी आणि मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही आंदोलनाच्या केंद्रस्थानी आहे. या मागण्यांमध्येच वादाचे मूळ आहे. मात्र सरकारसमोर इतर मागासवर्गीयांची देखील जबाबदारी तेवढीच आहे.
ओबीसी आरक्षणाच्या संरक्षणासाठी लक्ष्मण हाके यांच्या नेतृत्वात आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे सरकारसमोरचा प्रश्न फक्त मराठा आरक्षणाचा राहिलेला नसून, मूळ ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण आणि सामाजिक समतोल राखण्याचाही झाला आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रवर्गातून आरक्षण देण्याच्या मागणीमुळे ओबीसी समाजाच्या आरक्षणातील वाटा कमी होईल किंवा विद्यमान हक्कांवर परिणाम होईल, अशी भीती हाके यांच्या आंदोलनामागचे कारण आहे. त्यामुळे एका बाजूला आरक्षण मिळविण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला मराठा समाज आणि दुसर्या बाजूला आपले आरक्षण वाचविण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेला ओबीसी समाज, असे चित्र महाराष्ट्रात निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही आंदोलनांच्या भावना अत्यंत तीव्र असल्याने सरकारने एका मागणीवर निर्णय घेताना दुसर्या समाजाच्या असंतोषाचा विचार करणे अपरिहार्य आहे. हीच या प्रश्नाची सर्वात मोठी गुंतागुंत आहे. आरक्षणाच्या प्रश्नावरून दोन समाज आमनेसामने उभे राहण्याची परिस्थिती निर्माण होणे महाराष्ट्राच्या सामाजिक सलोख्यासाठी निश्चितच चिंताजनक आहे. म्हणूनच सरकारने कोणत्याही एका बाजूचा विजय किंवा पराभव असा दृष्टिकोन न ठेवता, पात्रता, उपलब्ध नोंदी, घटनात्मक तरतुदी आणि न्यायालयीन निकष यांच्या आधारे सर्वमान्य तोडगा शोधण्याची गरज आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी जितकी खरी आणि भावनिक आहे, तितकाच ओबीसी समाजाच्या विद्यमान आरक्षणाचे संरक्षण करण्याचा आग्रहही त्यांच्या दृष्टीने अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे. या दोन आंदोलनांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडण्यापूर्वी संवादाचा मार्ग मजबूत करणे, हीच सरकारची खरी कसोटी ठरणार आहे. सरकारने एका समाजाला दिलासा देताना दुसर्या समाजामध्ये अन्यायाची भावना निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी लागणार आहे.
आरक्षणसंदर्भात यापूर्वीचे निर्णय न्यायालयीन कसोटीवर टिकलेले नाहीत, मराठा समाजासाठी स्वतंत्र सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास प्रवर्गाचे आरक्षण देण्यात आले होते; मात्र ते सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यामुळे आता कोणताही शासन निर्णय किंवा अध्यादेश काढताना तो घटनात्मक चौकटीत बसतो का, न्यायालयीन निकष पूर्ण करतो का आणि भविष्यात न्यायालयात टिकू शकतो का, याचा बारकाईने विचार करणे सरकारसाठी महत्वाचे आहे. केवळ आंदोलनाचा दबाव कमी करण्यासाठी घाईघाईने घेतलेला निर्णय भविष्यात आणखी मोठ्या संकटाला आमंत्रण देऊ शकतो. पण जरांगे यांच्या ही गोष्ट लक्षात येत नाही.
जरांगे यांचा मुंबई जाम करण्याचा इशारा
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर १२ सप्टेंबर ही तारीख महत्त्वाची ठरणार आहे. मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईकडे कूच करण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी वेगळी रणनीतीही सांगितली आहे. वाहनांवर झेंडे लावू नका, शांतपणे मुंबईत या, नातेवाईकांकडे किंवा परिचितांकडे राहा आणि ठरलेल्या दिवशी एकाच वेळी रस्त्यावर उतरा, असा संदेश देण्यात येत आहे. या रणनीतीमुळे प्रशासनाची चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे. मोठ्या संख्येने लोक अचानक मुंबईत दाखल झाले, तर वाहतूक, सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था आणि गणेशोत्सवातील नियोजन यावर मोठा ताण येऊ शकतो.
जरांगे पाटील यांचे आंदोलन सुरूच आहे. त्यातच सरकारने जरांगे यांच्या आडमुठेपणा पुढे गुडघे टेकले आहे. आज उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यावरच जरांगे यांनी शिवराळ भाषा वापरण्यास सुरुवात केल्याने सरकारमधील वातावरण कलुशीत झाले आहे. राधाकृष्ण विखे पाटील हे शांत, संयमी नेते म्हणून ओळखले जातात. सरकार मधील अनुभव, प्रशासकीय दांडगा अनुभव असलेले, उच्चशिक्षित विखे पाटील यांनाच जरांगे यांनी लक्ष्य केल्याने आज सरकारने आंतरवालीत न जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जरांगे यांची नाराजी आधीकच वाढली आहे.
